सीमा को अब खाना बनाने में नही होगी परेशानी, उज्जवला योजना का मिला लाभ

‘‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’’ के अंर्तगत मुंगेली जिला के ग्राम जरहागांव के गांधी मैदान में शिविर का आयोजन किया गया। जहां शासन की विभिन्न योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी लगायी गई और लोगों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में हितग्राहियों से पात्रतानुसार फॉर्म भराया गया। 500 से अधिक हितग्राहियों ने आवेदन किया। वहीं 23 लोगों का मौके पर आयुष्मान कार्ड बनाया गया तथा एक हितग्राही श्रीमती सीमा कश्यप को गैस चूल्हा प्रदान किया गया। सीमा ने छत्तीसगढ़ शासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज शिविर में आकर उन्हें उज्जवला योजना के तहत गैस सिलैंडर और चूल्हा दिया गया है। अब उन्हें खाना बनाने में किसी प्रकार की परेशानी नही होगी। धुऑं से भी मुक्ति मिल गयी है। विधानसभा क्षेत्र मुंगेली के विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले, कलेक्टर श्री राहुल देव, पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रमोहन सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रभाकर पाण्डेय, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती दुर्गा उमाशंकर साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने अवलोकन किया और छत्तीसगढ़ शासन की विभिन्न योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 322 आवेदकों ने फार्म जमा किया। वहीं स्वच्छ भारत योजना के तहत शौचालय के लिए 54, उज्जवला योजना अंतर्गत गैस के लिए 90, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 03 आवेदकों सहित 500 से अधिक हितग्राहियों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने फार्म जमा किया। इसके अलावा शिविर में 23 लोगों का मौके पर आयुष्मान कार्ड बनाया गया। 45 लोगों को आयुष्मान योजना के तहत पीवीसी कार्ड प्रदाय किया गया। 07 लोगों का मौके पर आधार कार्ड बनाया गया। स्वास्थ्य विभाग की शिविर में 103 लोगों का ओपीडी हुआ, जिसमें से 95 लोगों का सिकल सेल की जांच की गई। इस अवसर पर संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा प्रमुख योजनाओं की संतृप्तीकरण के लिए आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने हेतु विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएँ जैसे – स्वच्छ भारत मिशन, आवश्यक वित्त पोषण सेवाएं, एलपीजी कनेक्शन, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वच्छ पेयजल सुविधा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आदि जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।