मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता महानदी भवन में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में सभी 14 मंत्री शामिल हुए। मीटिंग में 3 प्रमुख फैसले लिए गए। दिव्यांगजन के कल्याण के लिए 24.50 करोड़ रुपए की बकाया राशि एकमुश्त चुकाने का निर्णय लिया गया है। 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती करने का फैसला भी लिया गया है। साथ ही शासकीय सेवकों को आकस्मिक वित्तीय जरूरत पर वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। वहीं इस बैठक में अमिताभ जैन को विदाई और नवनियुक्ति मुख्य सचिव का स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया। शासकीय सेवकों को अल्पावधि ऋण सुविधा सरकारी कर्मचारियों की अचानक आने वाली वित्तीय जरूरतों को देखते हुए उन्हें वेतन के विरुद्ध अल्पकालिक ऋण देने का फैसला लिया गया है। यह ऋण बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से दिया जाएगा। वित्त विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। पात्र बैंक/संस्थाओं से एमओयू (समझौता पत्र) करने का प्रारूप भी मंजूर किया गया। दिव्यांगजनों के हित में बड़ा फैसला राज्य सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त-विकास निगम (NDFDC) की 24.50 करोड़ रुपए की बकाया ऋण राशि एकमुश्त चुकाने का निर्णय लिया है। यह राशि NDFDC की ओर से राज्य के दिव्यांगों को 3% ब्याज दर पर शिक्षा और स्वरोजगार के लिए दिए गए ऋण से संबंधित है। स्पेशल एजुकेटर्स की सीधी भर्ती में नियमों में छूट स्कूल शिक्षा विभाग में 100 स्पेशल एजुकेटर की सीधी भर्ती के लिए नियमों में एक बार के लिए छूट दी गई। भर्ती नियम-2019 को शिथिल करते हुए, चयन परीक्षा के बजाय मेरिट के आधार पर भर्ती की अनुमति दी गई। यह फैसला दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। मुख्य सचिव के स्तर पर बदलाव मुख्य सचिव अमिताभ जैन (IAS 1989 बैच) के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। विकास शील (IAS 1994 बैच) को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया और उनका स्वागत किया गया। 9 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए थे प्रमुख निर्णय शहीद एएसपी आकाश राव गिरेपूंजे की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति राज्य की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति वरिष्ठ मीडिया कर्मियों की सम्मान निधि में बढ़ोतरी …………………… इससे जुड़ी खबर भी पढ़ें… नवा-रायपुर में 90 एकड़ जमीन IT-IITS को प्रीमियम-दर पर मिलेगा: जुलाई से नवंबर तक का चना दिसंबर तक बांटा जाएगा, पढ़िए साय कैबिनेट के फैसले आज मंगलवार को नया रायपुर मंत्रालय में साय कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें पीडीएस में चना वितरण और आईटी उद्योग के लिए भूमि आबंटन करने का फैसला लिया गया है। नवा रायपुर में 90 एकड़ भूमि आईटी/आईआईटीएस उद्योग को रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित होगी। वहीं, जुलाई से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों को चना नहीं मिला है, उन्हें दिसंबर 2025 तक पात्रतानुसार वितरण किया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर…
साय कैबिनेट मीटिंग…100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती होगी:कर्मचारियों को मिलेगा शॉर्ट टर्म लोन, दिव्यांगजनों के लिए राहत, मुख्य सचिव ने किया पदभार ग्रहण


















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